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Democracy

The two word – Democracy and Elections are interrelated to each other. Democracy is a system in which ruler is elected by the people and rules works for the people. The term democracy is derived from two Greek words 'Demos' and Kratos. Demos mean 'people' and Kratos means 'rule'. Scholars are of the opinion that the concept of democracy is taken from Rig Veda and and Atharva Veda. 

Vedic Period

Noted historian Sh. J. N. Bhatt in his paper ‘Ancient Indian Democracies’, said that Aryans settled in India in Early Vedic Period, curtailed the power of kings. They started the people’s voice in choosing the king, the oath that the king had to take at the coronation and the Assemblies of people. These assemblies were similar to the present Parliament system.

The Vedic assemblies (between 1500 BC and 600 BC) were consisted of two Houses - the Sabha and the Samiti. The Samiti, among other things, had the following functions: (i) Election of the King, (ii) Re-election of the King who had vanished and (iii) discussion of State matters. It is the duty of the King to attend the Samiti. The Sabha was composed only of the distinguished members like chief executives and other scholars of repute. deliberated on the issues and problems of the community and took decisions.

Buddhist Period

During Buddhist period, 600 BC – 200 AD, politics was vigorous. The democratic principles in the Buddhist teaching which are similar to Democratic principle nowadays as 1) People Participation 2) Equality 3) Freedom 4) Majority. Many Buddhist scholars have also pointed out as to how rules of parliamentary procedures were applied by the Buddha to the meetings of the sanghas during his lifetime. Ambedkar also reminds of the existence of Democratic practices in Buddhist brotherhood. The Mahanibbana Sutta and the Avadaana Shatak  also mention that certain areas were under a republican form of government.

Uttaramerur Inscriptions 

The inscriptions from the period of Parantaka Chola I (907–950), Rajaraja Chola I (985–1014), Rajendra Chola I (1012–1044) and Kulothunga Chola I (1070–1120), known as Uttaramerur Inscriptions, indicates elections in villages is available at the Vaikunda Temple in Uttaramerur village. Uttaramerur is a small prosperous town, 100 kilometres to the south of Chennai. These inscriptions are now popularly known as Uttaramerur inscriptions. The Election System was then established by Royal Order under the Chola King, Parantaka Deva Parkesari Varman who ruled between 907 and 955 CE.

लोकतंत्र (Democracy)

 दो शब्द - लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासक जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए कार्य करता है। लोकतंत्र (Democracy) शब्द दो ग्रीक शब्दों 'डेमोस (Demos)' और ‘क्रेटोस(Kratos)’ से बना है। 'डेमोस' का अर्थ है 'लोग' और 'क्रेटोस' का अर्थ है 'शासन'। विद्वानों का मत है कि लोकतंत्र की अवधारणा ऋग्वेद और अथर्ववेद से ली गई है।

वैदिक काल (Vedic Period)

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री जे.एन. भट्ट ने अपने शोधपत्र 'प्राचीन भारतीय लोकतंत्र' में कहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल में भारत में बसे आर्यों ने राजाओं की शक्ति को कम कर दिया। उन्होंने राजा को चुनने के लिए लोगो को शक्ति प्रदान की साथ ही ‘शपथ’ भी प्रारम्भ की, जो राजा को राज्याभिषेक और लोगों की सभाओं में लेनी होती थी। ये सभाएं वर्तमान संसद प्रणाली के समान थीं।

वैदिक सभाओं (1500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के बीच) में दो सदन शामिल थे - सभा और समिति। समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे: (i) राजा का चुनाव, (ii) नए राजा का निर्वाचन यदि वर्तमान राजा गायब हो और (iii) राज्य के मामलों की चर्चा। ‘समिति’ में उपस्थित होना राजा का कर्तव्य है। ‘सभा’ केवल विशिष्ट सदस्यों जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य प्रतिष्ठित विद्वानों से बनी थी। ‘सभा’ में समुदाय के मुद्दों और समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता था और निर्णय लिया जाता था ।

बौद्ध काल (Buddhist Period)

बौद्ध काल के दौरान, 600 ईसा पूर्व - 200 ईसा, राजनीति चरम पर थी। बौद्ध शिक्षा में लोकतांत्रिक सिद्धांत जो वर्तमान के लोकतांत्रिक सिद्धांत के समान हैं, थी जैसे 1) लोगों की भागीदारी 2) समानता 3) स्वतंत्रता 4) बहुमत। कई बौद्ध विद्वानों ने यह भी बताया है कि कैसे बुद्ध ने अपने जीवनकाल में संघों की बैठकों में संसदीय प्रक्रियाओं के नियमों को लागू किया था। महानिब्बाना सुत्त और अवदान शतक में यह भी उल्लेख है कि कुछ क्षेत्र सरकार के गणतंत्रात्मक रूप के अधीन थे। अम्बेडकर बौद्ध भाईचारे में लोकतांत्रिक प्रथाओं के अस्तित्व की भी याद दिलाते हैं।

उत्तरामेरुर शिलालेख (Uttaramerur Inscriptions)

परान्तक चोल प्रथम (907-950), राजराजा चोल प्रथम (985-1014), राजेन्द्र चोल प्रथम (1012-1044) और कुलोथुंगा चोल प्रथम (1070-1120) की अवधि के शिलालेख, जिन्हें उत्तरमेरूर शिलालेख के रूप में जाना जाता है, में चुनावों का संकेत मिलता है। उत्तरमेरूर गाँव के वैकुंडा मंदिर में गाँव उपलब्ध हैं। उत्तरमेरूर चेन्नई के दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा समृद्ध शहर है। इन शिलालेखों को अब लोकप्रिय रूप से उत्तरमेरूर शिलालेख के रूप में जाना जाता है। चुनाव प्रणाली तब चोल राजा, परंतक देव पार्केसरी वर्मन के राज-आदेश के तहत स्थापित की गई थी, जिन्होंने 907 और 955 सीई के बीच शासन किया था।

Election

Election is the process through which adult franchise express their opinion through casting their votes and elect the candidates to be sent to the public offices. Elections are considered as the base of democracy as it ensures that the government chosen through election is of the people, by the people and for the people. A free and fair election reflects a healthy democracy in a country. Through election, the citizens of a country express their acceptance or denial for the government’s policies and working.

Indian Election

India is the largest democratic nations in the world, democracy here plays an important role in the country and it runs in the blood of all its citizens.

As defined by the Constitution of India, the power is distributed between power distributed between the central government and the states.

The President of India is the head of state of the country and supreme commander-in-chief for all defence forces in India.

However, it is the Prime Minister of India, who is the leader of the party or political alliance having a majority in the national elections to the Lok Sabha. The Prime Minister is the leader of the executive branch of the Government of India. The Prime Minister is the chief adviser to the President of India and the head of the Union Council of Ministers.

Each Indian State has a Governor who is the state's head, but de facto executive authority rests with the Chief Minister who is the leader of the party or political alliance that has won a majority in the concerned State Assembly Elections. Some Union Territories also elect an Assembly and have a territorial government and other (mainly smaller) Union Territories are governed by a person appointed by the President of India.

The President of India monitors the rule of law through their appointed governors in each State and on their recommendation can take over the executive powers from the Chief Minister of the State, temporarily when the elected representatives of the State government has failed to create a peaceful environment and has deteriorated into chaos. The President of India dissolves the existing State government if necessary, and a new election is conducted.

Election Commission of India

The Election Commission of India (ECI), established in 25 January 1950, is an autonomous constitutional body responsible for processes in free, fair and transparent manner. The work of ECI enhances the values of democracy and secularism in the citizens. The body administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assemblies in India, and the offices of the President and Vice President in the country. 

State Election Commission

State Election Commissions are an autonomous and Constitutional bodies constituted in different States and Union Territories for ensuring and conducting free, fair and unbiased elections. After 73rd and 74th Constitutional Amendments, the responsibility of conducting free & fair elections of Panchayats and Urban Local Bodies in the states have been vested in the State Election Commission under article 243K & 243ZA of the constitution of India. Each states have a separate State Election Commission which are responsible for elections for Urban Local Bodies like Municipalities, Municipal Corporations and three-tier election in Panchayats. 

निर्वाचन (Election)

निर्वाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वयस्क मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर निर्वाचन प्रक्रिया में  भाग  लेते हैं तथा अभियर्थी (यों) को सार्वजनिक कार्यालयों में भेजने के लिए निर्वाचित करते है। चुनावों को लोकतंत्र का आधार माना जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन के माध्यम से चुनी गई सरकार लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए कार्य करती  है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन किसी देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाता है। निर्वाचन के माध्यम से, किसी देश के नागरिक सरकार की नीतियों और कामकाज के लिए अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त करते हैं।

भारत में निर्वाचन (Indian Election)

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहां का लोकतंत्र देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह अपने सभी नागरिकों के खून में बसता है। जैसा कि भारत के संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विभिन्न कार्य विभाजित हैं  ।

भारत का राष्ट्रपति, देश के प्रमुख हैं और भारत में सभी रक्षा बलों के लिए सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ भी हैं। हालाँकि, प्रधान मंत्री लोकसभा के चुनावों में बहुमत वाले दल या राजनीतिक गठबंधन के नेता होते है। प्रधान मंत्री भारत सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख होते है। प्रधान मंत्री की  भूमिका राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की होती है व वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते है।

प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होते है जो राज्य के प्रमुख होते है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है जो उस पार्टी या राजनीतिक गठबंधन के नेता होते है जिसने संबंधित राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया हो । कुछ केंद्र शासित प्रदेशों भी विधानसभा का चुनाव होता है और एक निर्वाचित सरकार होती है और अन्य (मुख्य रूप से छोटे) केंद्र शासित प्रदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शासित होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति, प्रत्येक राज्य में नियुक्त राज्यपालों के माध्यम से कानून के शासन की निगरानी करते हैं और उनकी अनुशंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री से अस्थायी रूप से कार्यकारी शक्तियां ले सकते हैं, जब राज्य सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में विफल रहे हों और राज्य में अराजकता का  माहौल बनने की  आशंका हो । भारत के राष्ट्रपति, यदि आवश्यक हो, तो मौजूदा राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं, और फ़िर नवीन निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की जाती है।

 भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई), 25 जनवरी 1950 में स्थापित, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिम्मेदार है। ECI का कार्य नागरिकों में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को बढ़ाता है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करती है।

राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission)

राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित करने और संचालित करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गठित एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के बाद, राज्यों में पंचायतों और नगरीय निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। प्रत्येक राज्य में एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग होता है जो नगरीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, नगर निगमों तथा ग्राम पंचायतों में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार होता है।

Universal Adult Franchise

Universal adult franchise ensures that all adult citizens, having attended a certain age, have the right to vote and elect their representative irrespective of their gender, wealth, caste, or any other basis. The word franchise derives from the French word franc meaning free. Adult franchise provides citizens free right to choose their representative. This is based on the right to equality. 

Background from Ancient India

Republican forms of government existed in many parts of ancient India and there are numerous examples in Buddhist literature. As far back as 4th century B.C., there was a republican federation known as the Kshudrakmalla Sangha, which offered strong resistance to Alexander the Great. The Greeks have left descriptions of many other republican states in India, some of which were described by them as pure democracies while others were said to be “aristocratic republics”. A vote was known as “chhanda” which literally means a “wish”. This expression was used to convey the idea that by voting a member, the individual was expressing his free will and choice. For purposes of voting in the assembly, there used to be multi-coloured tickets, called “shalakas” (pins). These were distributed to members when a division was called and were collected by a special officer of the assembly, known as “shalakas grahak” (collector of pins). This officer was deployed by the assembly in unison. It was his job to take the vote which could be either secret or open. Voting was done on the basis of adult franchise. Franchise on a liberal scale had been common in various parts of ancient India, and by providing for universal adult suffrage, the country boldly achieved the consummation of its electoral aspirations on a national basis. 

[Reference: Story of Adult Suffrage in India, Sh. Salil Saroj, www.pressreader.com]

Background from Modern India

As far back as 1928, the Motilal Nehru Committee, appointed by All Parties Conference to determine the principles of a Constitution talked about universal adult franchise. Dr. B.R. Ambedkar appeared before the Simon Commission in 1928 and insisted on incorporating universal adult franchise into the Indian Constitution. Later, at the Karachi session in 1931, the Indian National Congress called for political equality. According to the party, it would be a critical step toward making the electoral process more participatory and inclusive.

From November 1947 India embarked on the preparation of the first draft electoral roll on the basis of universal adult franchise.

In India the universal adult franchise was granted on Jan 26, 1950, when the Constitution of India formally came into effect.  

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी वयस्क नागरिकों को, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के पश्चात, उनके लिंग, धन, जाति या किसी अन्य आधार पर ध्यान दिए बिना मतदान करने और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो । ‘फ़्रैंचाइज़ी’  फ्रांसीसी शब्द फ़्रैंक से निकला है जिसका अर्थ है मुक्त। वयस्क मताधिकार नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है। यह समानता के अधिकार पर आधारित है।

 प्राचीन भारत से पृष्ठभूमि (Background from Ancient India) 

प्राचीन भारत के कई हिस्सों में सरकार के गणतांत्रिक रूप मौजूद थे और बौद्ध साहित्य में इसके कई उदाहरण हैं। 4 वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, एक गणतंत्र संघ था जिसे क्षुद्रकमल्ला संघ के नाम से जाना जाता था, जिसने सिकंदर महान को मजबूत प्रतिरोध दिया । यूनानियों ने भारत में कई अन्य गणतांत्रिक राज्यों का विवरण दिया है, जिनमें से कुछ को उनके द्वारा शुद्ध लोकतंत्र के रूप में वर्णित किया गया था जबकि अन्य को "कुलीन गणराज्य" कहा गया था। एक वोट को "छंदा" के रूप में जाना जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ है "इच्छा"। इस अभिव्यक्ति का उपयोग इस विचार को व्यक्त करने के लिए किया गया था कि कोई सदस्य अपने मताधिकार का उपयोग कर, अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद व्यक्त करता है । सभा में मतदान के प्रयोजनों के लिए, बहु-रंगीन टिकट होते थे, जिन्हें "शलाका" (पिन) कहा जाता था। ये सदस्यों को वितरित किए जाते थे जब एक डिवीजन को बुलाया जाता था और सभा के एक विशेष अधिकारी द्वारा उन्हें एकत्र किया जाता था, जिसे "शालाक ग्राहक" (पिनों का संग्रहकर्ता) के रूप में जाना जाता था। इस अधिकारी को सभा द्वारा एक मत में नियुक्त किया जाता था । मतदाता से मत प्राप्त करना उसका काम था जो गुप्त या खुले रुप में हो सकता था । उस दौरान वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान हुआ करता था । वयस्कता के आधार पर मताधिकार का उपयोग, प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों में आम था ।

[Reference: Story of Adult Suffrage in India, Sh. Salil Saroj, www.pressreader.com]

आधुनिक भारत से पृष्ठभूमि (Background from Modern India) 

वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति, जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त किया गया था, ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही । वर्ष 1928 में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, साइमन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को शामिल करने पर जोर दिया। बाद में, 1931 में कराची अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक समानता का आह्वान किया। पार्टी के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सहभागी और समावेशी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

नवंबर 1947 से भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदाता सूची का पहला मसौदा तैयार करना शुरू किया।

भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 26 जनवरी, 1950 को प्रदान किया गया था, जब भारत का संविधान औपचारिक रूप से लागू हुआ ।

Definition

Postal ballot is a system of casting of votes when the electors could not be present in person at a designated place. 

 Background from Ancient India

Some Buddhist literature mentioned that during the Kshudrak-Malla Sangha, a republican union that existed in the fourth century BC, there was a method of collection of votes, known as “chhanda”,  of citizens who could not be present at the meeting of the assembly.

परिभाषा

पोस्टल बैलेट वोट डालने की एक प्रणाली है जब मतदाता एक निर्दिष्ट स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

प्राचीन भारत से पृष्ठभूमि (Background from Ancient India) 

कुछ बौद्ध साहित्य में कहा गया है कि क्षुद्रक-मल्ला संघ के दौरान, एक गणतंत्र संघ, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था, जिसमें मतों के संग्रह की एक विधि थी, जिसे "छंदा" के रूप में जाना जाता था और इसका उपयोग वह नागरिक करते थे जो सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे।

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